२०८३ आश्विन ३०, शुक्रबार ०६:५७
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई छानबिनका लागि काठमाडौं फिर्ता बोलाइएको छ । ठुलो रकमको चहलखेलमा क्रिप्टो कारोवारीको अभियोजन कमजोर गरेको अभियोजन कमजोर गरेको आरोपमा गुप्तालाई काठमान्डौ तानिएको हो ।
अजोज १६ गते जनपुरटुडेले अभियोजन कमजोर गरेको कारण क्रिप्टोका कारोवारीहरु न्युन धरौटिमा छुटेको समाचार ब्रेक गरेको थियो । असोज १६ गतेको जनकपुर टुडेको पहिलो पृष्टमा अढाइ अर्बको क्रिप्टो कारोवारी ५लाख धरौटीमा रिहा बिषयक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार देखिएको पर्साको हुण्डी प्रकरणमा अभियोजन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८३ असोज २८ गतेको निर्णय अनुसार गुप्तालाई काठमाडौं स्थित कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको हो ।
हुण्डी कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन गर्दा केही गम्भीर कसुर समावेश नगरिएको तथा केही अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि यो कदम चालिएको हो । अनुसन्धानबाट ठूलो परिमाणमा अवैध वित्तीय कारोबार भएको देखिए पनि सरकारी वकिलबाट अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमा सबै गम्भीर कसुर समेटिए वा समेटिएनन् भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा आएको छ । केही अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय समेत भएको पाइएपछि अभियोजनको निष्पक्षता र पर्याप्ततामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
यस प्रकरणमा मुख्य प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएपछि अभियोजन प्रक्रियाबारे थप चासो बढेको थियो । यही विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको थियो । गुप्तालाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइनुलाई उक्त प्रकरणमा भएको अभियोजनसम्बन्धी निर्णयको छानबिनसँग जोडेर हेरिएको छ । यद्यपि, उनीमाथि लागेको आशंकाको अन्तिम निष्कर्ष छानबिनबाटै स्पष्ट हुनेछ । गत साउन २५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, आदर्शनगरबाट प्रहरीले ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि हुण्डी कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप संवाद तथा डिजिटल कारोबारका विवरण अध्ययन गर्दा कुल दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको खुलेको थियो । मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साहले बयानका क्रममा आफूले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको बताएका थिए । उक्त रकमबाट कलैयास्थित गार्डेन रिसोर्टमा सेयर लगानी गरेको समेत उनले बयान दिएको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । प्रहरीले यस प्रकरणमा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुर समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
पर्सा जिल्ला अदालतले असोज ८ गते मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, असोज १३ गते प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको थियो । भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । मुख्य प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएको घटनाले मुद्दाको गम्भीरता, अभियोजनमा समेटिएका कसुर र प्रतिवादीहरूको भूमिकाबारे बहस सिर्जना गरेको थियो । तर धरौटीमा रिहा हुनु आफैंमा अभियुक्त दोषी वा निर्दोष भएको अन्तिम प्रमाण होइन ।
अदालतको आदेश र सरकारी वकिलको अभियोजन निर्णयलाई अलग–अलग आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब छानबिनको केन्द्रमा के ? गुप्तालाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइएसँगै अब यस प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियोगपत्र तयार गरिएको थियो कि थिएन, गम्भीर कसुर छुटाइएका थिए कि थिएनन् र केही अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयको आधार के थियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारसँग जोडिएको प्रकरणमा अभियोजनको गुणस्तर र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताले सार्वजनिक चासो बढाएको छ ।
छानबिनले अभियोजनमा त्रुटि भएको हो वा निर्णय कानुनी आधारमा गरिएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । यो प्रकरण अब हुण्डी कारोबारको अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैनÙ ठूलो आर्थिक अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान निकायले संकलन गरेका प्रमाणलाई सरकारी वकिलले कसरी अभियोजनमा रूपान्तरण गर्छन् भन्ने विषयको पनि परीक्षण बनेको छ ।
Comment
Related News
